राजस्थान में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट में भजनलाल सरकार ने बताया

सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा की ओर 2022 की एक जनहित याचिका के जवाब में यह हलफनामा दिया गया है. वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखाधड़ी से और विभिन्न तरह के लालच देकर कराए जाने वाले धर्मातांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और उन्हें निर्देश देने की मांग की गई थी.

हलफनामा दाखिल किया

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा था. राजस्थान सरकार ने इसी के चलते यह हलफनामा दाखिल किया है, आपको बता दें प्रदेश में कई जिलों में पैसे लेकर धर्म परिवर्तन का मामले सामने आ रहे हैं. 

हाल में अलवर में सामने आया था केस

हाल ही अलवर जिले के तिजारा में ऐसा ही एक मामला सामने आया था. जिसमें एक महिला पर उसके ससुर ने आरोप लगाए थे कि उनकी पुत्रवधू मौलवी के यहां काम करती है और उन्होंने पैसे के लालच में अपना धर्म बदल लिया है.