ACB Traps Former Congress Minister: राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यमंत्री गोपाल केसावत समेत 4 लोगों को 18.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. ये सभी राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) भर्ती परीक्षा में पास करवाने के नाम पर लाखों रुपये की रिश्वत मांग रहे थे.
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गौरतलब है कि यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर सीकर यूनिट द्वारा की गई है. एसीबी की टीम ने पिछले दो दिनों में जयपुर और सीकर में कार्रवाई करते हुये चारों आरोपियों को परिवादी से कुल 18.50 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया है.
परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि अधिशासी अधिकारी (EO) भर्ती परीक्षा में पास करवाने एवं ओएमआर शीट बदलवाने के नाम पर राज्य घुमन्तु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत, अनिल कुमार धरेन्द्र, ब्रह्मप्रकाश, रविन्द्र शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) उससे 40 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं. परिवादी ने यह भी बताया कि रिश्वत की मांग करके आरोपियों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है.
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया गया. इस पर आरोपियों द्वारा 25 लाख रुपये रिश्वत मांगने की बात सामने आई.
कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए ACB ने चारों को किया अरेस्ट
इसके बाद एसीबी ने 14 जुलाई को सीकर में अनिल कुमार धरेन्द्र निवासी हनुमानगढ़ टाउन और ब्रह्मप्रकाश शर्मा निवासी दिल्ली को परिवादी से 18.50 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया. इस कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए देर रात सीकर में रविन्द्र शर्मा निवासी हनुमानगढ़ को 7.50 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. इसी क्रम में शनिवार को जयपुर में आरोपी गोपाल केसावत को परिवादी से 7.50 लाख रुपये रिश्वत लेते अरेस्ट कर लिया गया.
अभी तक RPSC के किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया सामने
एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. गौरतलब है कि आरोपियों से अभी तक की पूछताछ में RPSC के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी.
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