पेपर लीक माफियाओं को मिलेगी उम्रकैद! गहलोत सरकार ने लिया ये फैसला

Paper Leak Bill in Monsoon Session: भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर जहां एक ओर बीजेपी समेत तमाम विपक्ष गहलोत सरकार को घेरने में जुटी है. वहीं, प्रदेश सरकार अब पेपर लीक कानून को सख्त बनाने की तैयारी में है. इसके लिए अब मानसून सत्र में बिल भी लाया जाएगा. जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी. गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है.

इससे पहले इसी महीने सीएम गहलोत जालोर में महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान में पहुंचे थे. इस दौरान सीएम गहलोत ने एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए पेपर लीक माफियाओं को भी चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि कान खोलकर सुन लें, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ. नहीं तो ये इन लोगों के परिवार वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, मैं यह नहीं चाहता की परिवार दुखी हो.

वहीं, पेपर लीक मामले में पहले ही ईडी की एंट्री हो चुकी है. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोतिय और सदस्य बाबूलाल कटारा को नोटिस भेजकर बुलाया गया था. वहीं, बाबूलाल कटारा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जा चुका है.

पायलट की तीन मांगों में शामिल है मुद्दा
इधर, 11 मई को जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अजमेर से अपनी जन संघर्ष रैली की शुरुआत की तो उनकी रैली का मुख्य एजेंडा आयोग से पेपर लीक मामले में कार्रवाई भी था. जिसमें उनका कहना था कि पेपर लीक में शामिल बड़ी मछलियों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही उन्होंने इस मामले में पीड़ित युवाओं को आर्थिक मुआवजे की भी बात कही थी.