झालावाड़: नगर परिषद के सभापति के निलंबन के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाए ये आरोप

Firoz Khan

15 Jun 2023 (अपडेटेड: Jun 15 2023 3:36 PM)

Chairman of Jhalawar Municipal Council suspended: झालावाड़ नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला को सस्पेंड किए जाने के विरोध में गुरुवार को झालावाड़ शहर में बीजेपी ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में उप जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा. बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ व मंडल […]

झालावाड़: नगर परिषद के सभापति के निलंबन के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाए ये आरोप

झालावाड़: नगर परिषद के सभापति के निलंबन के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाए ये आरोप

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Chairman of Jhalawar Municipal Council suspended: झालावाड़ नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला को सस्पेंड किए जाने के विरोध में गुरुवार को झालावाड़ शहर में बीजेपी ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में उप जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा.

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बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ व मंडल अध्यक्ष सीएम धाभाई के नेतृत्व में नगरपरिषद पार्षद समेत सैकड़ों आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता मिनी सचिवालय पहुंचे जहां कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया .

‘हाईकोर्ट के आदेश की अवहलेना कर सभापति को दूसरी बार किया सस्पेंड’
बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय जैन ने उप जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि झालावाड़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड स्थापित है जिसके सभापति संजय कुमार शुक्ला हैं. 13 जून 2023 को स्वायत शासन विभाग ने बिना किसी जांच के अतिक्रमण करने का अनर्गल आरोप लगाकर और हाईकोर्ट के निर्णय की अवहेलना करते हुए झालावाड़ नगर परिषद के सभापति को दूसरी बार सस्पेंड कर दिया.

नगर परिषद के बोर्ड को भंग करने की रची जा रही है साजिश: बीजेपी जिलाध्यक्ष
बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्रवाई अति द्वेषता पूर्वक की गई है. राज्य सरकार द्वारा झालावाड़ नगर परिषद के बोर्ड को भंग करने की साजिश रचकर कांग्रेस का बोर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा .

गौरतलब है कि पूर्व में 28 जुलाई 2022 को स्वायत शासन विभाग ने सभापति को निलम्बित किया था. उस समय सभापति ने हाईकोर्ट मे स्वायत शासन विभाग के आदेश के विरुद्ध रिट दायर की थी. उक्त आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए सभापति को राहत प्रदान की थी. लेकिन एक बार फिर से सभापति मुश्किल में फंस गए हैं.

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