फसल की खरीद के लिए राजस्थान में MSP कानून! कांग्रेस का किसानों के लिए बड़ा चुनावी वादा

MSP law in congress menifesto: राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) के लिए 25 नवंबर को मतगणना से 4 दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र (congress menifesto) के जरिए बड़ा दांव चल दिया है. मुफ्त इलाज की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है. वहीं, युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार और 4 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया गया है. इस घोषणा पत्र को कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया. इस घोषणापत्र में किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं.

घोषणापत्र में एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात कही गई है. साथ ही वादा किया गया है कि अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो सभी किसानों को 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कृषि लोन दिया जाएगा.

इस घोषणा की चर्चा क्यों?

कांग्रेस के मेनिफ्टो के मुताबिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद का कानून बनाया जाएगा. एमएसपी का कानून स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाया जाएगा. इसके अलावा किसानों को हर साल नवंबर से मार्च के महीने तक प्रतिदिन 8 घंटे 3-फेज बिजली देने की भी बात कही गई है. देश के किसी भी राज्य में एमएसपी कानून नहीं है. ऐसे में राजस्थान संभवतः पहला राज्य बन सकता है.

किसानों की आय बढ़ाने का भी वादा

कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसानों को 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देंगे किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरस डेयरी को दूध बेचने पर मिलने वाले अनुदान में वृद्धि की जाएगी. इसके अलावा स्थानीय कृषि बाजारों को बढ़ावा देते हुए तहसील और ब्लॉक स्तरों पर कृषि मंडियों की स्थापना की जाएगी. कृषि योजनाओं में निरंतर सुधार के लिए एक समावेशी पॉलिसी थिंक टैंक का निर्माण भी किया जाएगा.