Latest survey: गहलोत सरकार के कामकाज की खुल गई पोल? ताजा सर्वे उड़ा देगा कांग्रेस के होश!

Latest Survey about congress govt’s work: राजस्थान विधानसभा चुनाव (rajasthan election 2023) को लेकर नामांकन (nomination) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जो 6 नवंबर तक चलेगी. चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनैतिक पार्टियों की तैयारियां भी तेज हो गई है. वहीं, 5 साल विपक्ष में रहने के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है. जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ashok gehlot) अपनी योजनाओं के दम पर हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज खत्म करने के लिए मैदान में जुटे हुए हैं. लेकिन कांग्रेस के लिए यह सब कुछ आसान नही होगा. एबीपी-सी वोटर सर्वे के आंकड़ें चौंकाने वाले हैं.

ताजा सर्वे में जब यह पूछा गया कि क्या लोग सरकार बदलना चाहते हैं? तब आंकड़ें जो सामने आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं. सर्वे में सबसे ज्यादा 49.5 फीसदी लोगों ने कहा कि वे सरकार को बदलना चाहते हैं, 21.8 फीसदी लोगों ने कहा कि वे सरकार से नाराज तो हैं, लेकिन उसे बदलना नहीं चाहते हैं. वहीं, 29.1 फीसदी लोगों ने कहा कि वे मौजूदा सरकार से न तो नाराज हैं और न ही उसे बदलना चाहते हैं.

कांग्रेस सरकार के कामकाज से खुश है लोग

भले ही सरकार बदलने के पक्ष में ज्यादा लोग खड़े दिख रहे हैं. लेकिन इसी सर्वे के मुताबिक 42.1% लोगों ने सरकार के कामकाज को अच्छा बताया है. वहीं, 16.9% लोगों का कहना है कि इस सरकार का काम औसत है. जबकि इस सरकार के कामकाज को खराब बताने वाले लोगों की संख्या 41 फीसदी है. साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत के प्रदर्शन से 43.4% बेहतर है. वहीं, 21.1% लोग काम को औसत बताते हैं. जबकि सीएम गहलोत के काम को खराब बताने वाले लोगों की संख्या 35.5 फीसदी है.

मोदी फैक्टर कितना असरदार?

वहीं, बड़ा सवाल यह भी है कि बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही बीजेपी को इस चुनाव में कितना फायदा होगा? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कमल के फूल को प्रत्याशी बताकर सीएम फेस की बहस पर विराम भी लगा दिया था. ऐसे में साफ है कि पार्टी मोदी के कामकाज के जरिए ही राज्य में भी चुनाव लड़ेगी. जब सर्वे में मोदी के कामकाज के बारे में जाना गया तो 60.5% लोगों ने पीएम मोदी के काम को अच्छा बताया है. जबकि 10.4% औसत और 29.1% लोग मोदी के काम से नाराज है.

राज्य में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा

बेरोजगारी: 34.3  फीसदी
बिजली/पानी/सड़क: 13.9 फीसदी
किसानों के मुद्दे: 17.2 फीसदी
कानून और व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा: 7.6 फीसदी
भ्रष्टाचार: 12.4 फीसदी
महंगाई: 6.9 फीसदी
राज्य में हर तरह का विकास: 3.4 फीसदी
अन्य मुद्दे: 4.3 फीसदी