Rajasthan: राजस्थान में कुशवाहा समाज ने आरक्षण समेत अन्य मांगो को लेकर फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है. कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को भरतपुर प्रशासन की ओर से सात फरवरी को दस दिन में सरकार से वार्ता कराने का आश्वासन दिया था.लेकिन सात दिन का समय निकल गया और सरकार की और से वार्ता के लिए कोई भी बुलावा नहीं आया है. सरकार 25 फरवरी तक वार्ता या फिर कोई फैसला नहीं लेती हैं तो कुशवाहा समाज महासभा ने आंदोलन की चेतावनी दी है.
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धौलपुर जिले में कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी बारह प्रतिशत आरक्षण समेत बारह सूत्रीय मांगो को लेकर गांव-गांव में जाकर समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहा है और महासभा के लिए निमंत्रण दे रहे हैं.
7 फरवरी को सौंपा गया था ज्ञापन
कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि 7 फरवरी को भरतपुर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था. उस समय प्रशासन की ओर से दस दिन में सरकार से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया था. जिसमें आज भरतपुर प्रशासन के अनुसार दिये गये आश्वासन के बाद मात्र तीन-चार दिन शेष रह गए है. लेकिन सरकार की और से कोई भी बुलावा नहीं आया है. कुशवाहा समाज के लोगो से बैठकों में काफी चिंतन और मंथन करने के बाद भरतपुर प्रशासन के आश्वासन के बाद आरक्षण और मांगो को लेकर बुधवार को फिर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर 25 फरवरी तक का समय दिया गया. यदि इस बीच सरकार कुशवाहा समाज के साथ कोई सकारात्मक वार्ता नहीं होती होती है तो कुशवाहा समाज महासभा ने आंदोलन की चेतावनी दी है.
25 फरवरी तक का अल्टीमेटम
आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा ने भजन लाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 25 फरवरी तक का हमने अल्टीमेटम दिया है. भरतपुर प्रशासन द्वारा दस दिन का आश्वासन मिला, लेकिन अब तीन चार दिन शेष रह गए हैं और सरकार वार्ता करें. अन्यथा 25 फरवरी तक एक महासभा कर आंदोलन की घोषणा की जायेगी. सरकार हमारी मांगों को समय के रहते जल्द पूरा करें.
रोड और रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा: हेमलता कुशवाहा
आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा ने कहा कि यदि इस बीच सरकार आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ ठोस और सकारात्मक वार्ता नहीं करती है तो कुशवाहा समाज की एक महासभा आयोजित कर आंदोलन की घोषणा कर दी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान की भजनलाल की सरकार की होगी. महासभा के लिए जगह और स्थान की घोषणा जल्द की जाएगी. पहले आंदोलन गांधीवादी तरीके से किया जायेगा. यदि वार्ता नहीं होने और वार्ता से कोई समाधान नहीं निकला तो रोड और रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा है. आंदोलन में आरक्षण की खातिर कुशवाहा समाज की नारी शक्ति पीछे नहीं रहेंगी. यदि नौबत आई तो ईट से ईंट बजाने का काम करेंगी.
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