Rajasthan budget 2024: राजस्थान का अंतरिम बजट पेश, जानिए डिप्टी सीएम के पिटारे से क्या निकला?

Rajasthan budget 2024: राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद आज 8 फरवरी को पहला अंतरिम बजट पेश हो गया. डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने यह बजट पेश किया. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बजट के जरिए हर वर्ग को साधा गया. जिसमें युवाओं, किसान और महिला समेत हर वर्ग के लिए सौगात दी गई. साथ ही इस बजट में गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का जिक्र करते हुए 73 लाख परिवारों को राहत की भी बात कही गई. बजट के मुताबिक 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट विद्युत फ्री देने का प्रावधान भी किया गया है. रोजगार की बात करें तो प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश में 70 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी.

बजट (Rajasthan budget) के दौरान डिप्टी सीएम ने प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से बड़ा ऐलान किया कि अब से हर साल राजस्थान (rajasthan news)लोक सेवा आयोग और कर्मचारी भर्ती चयन बोर्ड का वार्षिक कैलेंडर जारी जाएगा.

केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा

सरकार ने ऐलान किया है कि अल्प आय वर्ग, सीमांत किसानों के बच्चों को KG से PG तक फ्री शिक्षा दी जाएगी. विद्यार्थियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहली से आठवीं के सभी छात्र और 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे. राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है.

वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा होगी सुलभ और सुगम

प्रदेश के 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा उपलब्ध होगी. सुविधा राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान की 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा श्रीअन्नपूर्णा रसोई में 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर 600 ग्राम भोजन देने का प्रावधान किया.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च होंगे करोड़ों रुपए

सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपए सुरक्षित, सुगम और सुखद यातायात को सुनिश्चित करने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए है. बजट 2024-25 में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का निर्णय लिया है. वहीं, इस बजट में जयपुर को एक बड़ी सौगात दी गई है. अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है.

किसानों के लिए ये ऐलान

बजट में 2 हजार करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाने का प्रावधान किया गया है. 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन और 50 हजार किसानो के लिए तारबंदी की बात कही गई है. सरकार ने घोषणा की है कि 5000 किसानो के लिए वर्मी कम्पोस्ट इकाईयां और किसानों को ड्रोन जैसी तकनीकी उपलब्ध करायी जाएगी.