अब भरतपुर और धौलपुर के जाटों को भी मिलेगा आरक्षण? दिल्ली में चल रही है बड़ी बैठक

Jat reservation: केंद्र की ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर-धौलपुर जिलों के जाट पिछले 24 दिनों से आंदोलनरत है. उनका महापड़ाव जारी है. तीन दिन पहले जाट प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार की कमिटी के बीच जयपुर में बातचीत भी हुई. इस दौरान प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ वार्ता करने का आश्वासन दिया था. हालांकि अब तक इस मामले में आरक्षण को लेकर कोई ठोस समाधान निकलता नहीं दिख रहा है. अब इस मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है.

जाट  (jat community) प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच दिल्ली में वार्ता हो रही है. कमिटी की ओर से सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर इन दो जिलों के जाटों का आरक्षण (jat reservation) कहां और किस वजह से रुका हुआ है? फिलहाल दिल्ली में दोनों पक्ष टेबल पर है. अब देखना यह होगा कि वार्ता सफल होती है या नहीं.

ऐसे फंसा पेंच और शुरू हुआ घमासान!

यह पूरा मामला 7 साल पुराना है. दरअसल, राजस्थान के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया गया. लेकिन भरतपुर-धौलपुर जिलों के जाटों इसमें शामिल नहीं है. इसे लेकर साल 2017 में राज्य ओबीसी आयोग ने सर्वे कराया. उसकी रिपोर्ट के आधार पर दोनों जिलों के जाटों को राज्य की ओबीसी में आरक्षण दे दिया गया था. लेकिन इस बार भी केंद्र में इन्हें आरक्षण नहीं मिला. जिसके बाद जाट समाज की मांग ने जोर पकड़ा. एक बार फिर जाट समाज इन जिलों में आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर हैं. जाटों ने ऐलान कर दिया है की यदि आरक्षण नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव में जाट समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा.