Rajasthan: निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची जयपुर, राजस्थान में जल्द होगा चुनावों की तारीखों का ऐलान!

Rajasthan Election: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की टीम जयपुर (Jaipur) पहुंची. जहां टीम ने शुक्रवार को नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की और विधानसभा चुनावों (Rajasthan Assembly Elections) की तैयारियों का जायजा लिया. साथ ही प्रदेश में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की. इस दौरान भाजपा द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई. दूसरे दिन शनिवार को जिले के अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा.

राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है. भारत निर्वाचन आयोग की तीन सदस्य टीम शुक्रवार को जयपुर पहुंची. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल शामिल थे. सभी अधिकारियों ने चुनाव की तैयारी का जायजा लिया और उसके बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की.

चुनावी तैयारियों को लेकर हुई चर्चा 

इसके साथ ही आयोग ने एनफोर्समेंट एजेंसियां जैसे राज्य पुलिस, ईपीएफ, आयकर, विभाग, परिवहन, वाणिज्य, कर विभाग, राज्य की लीड बैंक के संबंधित बैंक, रेल, केंद्रीय सुरक्षा बल, आबकारी सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों से चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई. तैयारी के साथ सरकारी विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया. शनिवार को दूसरे दिन सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सभी संभाग के आयुक्त समस्त पुलिस रेंज महानिदेशक के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारी पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद शाम 7 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.

बीजेपी ने रखी निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग 

चुनाव आयोग के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की. इसमें राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे. शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात करके ज्ञापन दिया. ज्ञापन में चुनाव आयोग से विभिन्न मांग की गई. मतदाता सूचियां को आधार कार्ड से लिंक करने, मतदान केंद्रों को धार्मिक स्थलों पर नहीं खोलने का सुझाव दिया. साथ ही 3 वर्ष की अवधि तक एक ही जिले में रहने वाले कर्मचारी व अधिकारियों को हटाने की मांग की गई.

प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मतदान केंद्र पर मतदान सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने की प्रक्रिया में हो रहे पक्षपात पर अंकुश लगाने की मांग की. प्रदेश में चिरंजीवी कार्ड और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड, जमीनों के पट्टों पर मुख्यमंत्री के फोटो सहित अन्य जगहों पर सरकार के प्रचार होने का आरोप लगाते हुए फोटो हटवाने की मांग की गई.