सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के पास है ये खास फॉर्मूला! बीजेपी पहले भी खा चुकी है मात

Himanshu Sharma

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Rajasthan: 'राजस्थान विजन-2030' कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने साधा PM पर निशाना, बोले- मार्केटिंग गुरु हैं मोदी 
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Congress is focusing on ERCP: राजस्थान विधानसभा चुनाव (rajasthan assembly election 2023) में वैसे तो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा सभी पार्टी अलग-अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं. पार्टी के मुद्दों के अलावा प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं. इसी बीच पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी (ERCP) का मुद्दा पुराना है. लेकिन कांग्रेस ईआरसीपी को चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है. ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अभियान का आगाज करेगी. बीजेपी को घेरने के लिए ईआरसीपी यात्रा की शुरूआत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के साथ होगी. इसके पीछे कांग्रेस की खास रणनीति है. पार्टी का फोकस इस क्षेत्र के 13 जिलों की 83 विधानसभा सीट पर है.

बता दें कि इस क्षेत्र में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का खासा प्रभाव माना जाता है और पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा था. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इस हिस्से में कांग्रेस ने 49 सीटों पर जीत हासिल की. जबकि 25 सीटों पर भाजपा को सफलता मिली. 8 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी और एक सीट पर राष्ट्रीय लोक दल ने जीत दर्ज की थी. ऐसे में इस क्षेत्र में फिर से सीटें जीतकर कांग्रेस बहुमत के आंकड़ें को पार करना चाहती है.

इसके लिए कांग्रेस चुनाव में ईआरसीपी मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है. 5 साल कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे। इसको लेकर कई बार बयान बाजी का दौर चला. मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दो बार राजस्थान में सभा के दौरान ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान को देने की बात कही थी.

शेखावत इसी मुद्दे पर गहलोत पर लगा चुके हैं आरोप

दूसरी ओर, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है. ईआरसीपी योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा गया. मुख्यमंत्री एक बार भी किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए. इसके अलावा भी कई आरोप लगाए गए. 5 साल एक दूसरे पर आरोप लगाने में निकल गए.

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