चुनाव से पहले AAP का बड़ा ऐलान! केजरीवाल ने गारंटी कार्ड किया लॉन्च, प्रदेशवासियों से किए ये 6 वादे

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Arvind kejriwal launched guarantee card: आम आदमी पार्टी (AAP) ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और​ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) ने राजस्थान के लोगों के लिए गारंटी कार्ड लॉन्च किया. जयपुर (jaipur news) में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में दिल्ली सीएम, पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे. वहीं, केजरीवाल ने बिजली समस्या के बहाने बिना नाम लिए गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया.

केजरीवाल ने कहा कि हम राजस्थान के लोगों को 6 गारंटी देंगे. ये गारंटी दिल्ली और पंजाब में पूरी करके आए हैं. वहां रह रहे आपके रिश्तेदार से बात कर लेना और पूछ लेना. अगर एक भी आदमी कह दे कि दिल्ली और पंजाब में काम नहीं हो रहा तो वोट मत दीजिएगा.

इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि बिजली आती है या नहीं आती है. तो कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया नहीं. जिसके बाद केजरीवाल ने बोला कि मुझे पता चला कि यहां 7-8 घंटे पावर कट है. यहां बिजली तो आती ही नहीं है, बस बिल आते हैं. पहले दिल्ली में भी ऐसा होता था. वहीं, पंजाब में डेढ़ साल में 24 घंटे बिजली आती है. एक मौका राजस्थान वालों दे दो यहां 24 घंटे बिजली आएगी, साथ ही मुफ्त बिजली आएगी. हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे.

‘राजस्थान में बिजली बिल होंगे माफ’

दिल्ली सीएम ने कहा कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके बिजली बिल के गलत आ रहे हैं. फिर चक्कर काटते रहो. बिजली बिल ठीक करवाने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि 5 हजार रूपए दो. दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो लोगों के पुराने बिल माफ कर दिए. पंजाब में 16 मार्च सरकार बनी तो 31 दिंसबर तक के बिल माफ हो गए. राजस्थान में भी पिछले महीने तक जितने बिल आ रखे हैं तो माफ कर देंगे.

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केजरीवाल ने दूसरी गारंटी बताते हुए कहा कि आपके बच्चों की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं. कोई पार्टी आकर ये नहीं कहेगी. मैं आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी लूंगा. दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने नहीं दी.

तीसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी है. राजस्थान में हर गांव-हर मोहल्ला में क्लिनिक बनाएंगे. साथ ही कहा कि हम रोजगार की गारंटी देंगे. केजरीवाल ने कहा कि हम राजस्थान को दिल्ली-पंजाब की तर्ज पर भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे. उन्होंने कच्चे कर्मचारी (संविदा) को स्थायी किया जाएगा.

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