Rajasthan Vidhan sabha Live: सतीश पूनिया बोले- सरकार बताएं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में क्यों है?
Rajasthan Budget Session 2023 Live Update: राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. सोमवार को सत्र की शुरुआत के बीच ही हंगामा शुरू हो गया था. आज भी सदन में हंगामा होने के आसार है. सोमवार को आरएलपी के 3 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था. नेता प्रतिपक्ष […]
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Rajasthan Budget Session 2023 Live Update: राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. सोमवार को सत्र की शुरुआत के बीच ही हंगामा शुरू हो गया था. आज भी सदन में हंगामा होने के आसार है. सोमवार को आरएलपी के 3 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित तमाम विपक्षी विधायकों ने सरकार को पेपर लेकर मामले पर घेरा. वहीं पीसीसी चीफ ने इसपर कहा कि यह दिन विधानसभा के इतिहास में काला दिन कहलाएगा. भाजपा ने ना सिर्फ सदन की मर्यादा और परंपरा को कलंकित किया है. बल्कि राष्ट्रगान का भी अपमान किया है.
पढ़ें विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कार्यवाही का LIVE अपडेट:
– बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सरकार के पास क्या जवाब है? 20 प्रतिशत से भी ज्यादा 2019, 2020, 2021, 2022 की सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में है. और इस बात पर अफसोस होगा कि बेरोजगारी के कारण 5593 नौजवानों ने आत्महत्या की है. उन्होंने दुष्यंत कुमार के शेर का जिक्र करते हुए कहा कि कौन कहता है सरकारी पेपर लीक नहीं हो सकता, कौन कहता है सरकारी पेपर लीक नहीं हो सकता, एक परीक्षा तो राजस्थान में करवाके देखो यारों. जब हम कहते हैं कि सरगना को पकड़ो तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष बोखलाया हुआ है.
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– सदन में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बोल रहे हैं, उन्होंने कहा आखिरी बजट को लेकर सुना जा रहा है काफी पॉपुलर बजट होने वाला है. उन्होंने कहा कि सरकार की बानगी है. मुझे कई हिस्सों में जाने का मौका मिला, राजस्थान की मौजूदा हालात में पिछले कुछ अरसे से सरकार की कानून व्यवस्था की कमियों के चलते साढ़े 8 लाख मुकदमे का दर्ज होना वहां की कानून व्यवस्था की बानगी अपने आप पेश कर देता है. NCB के अनुसार राजस्थान में प्रतिदिन 17 बलात्कार और 7 हत्याएं होती है. इससे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का पता चलता है.
– कांग्रेस विधायक जितेंद्र ने उपनेता प्रतिपक्ष के बीच हंसी मजाक हुआ, इस दौरान राजेन्द्र राठौर ने कहा सदन में कोई रिश्तेदार नहीं होता, इस पर विधायक जितेन्द्र सिंह ने कहा- राजेन्द्र जी मैं तो आपको भाई बोलूंगा, मैं आपका प्रशंसक हूं. SMS हॉस्पिटल की OPD में सुधार की तारीफ करते हुए विधायक ने कहा कि राठौर जी ने अच्छा कार्य किया था. जिसकी मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूं.
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– राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हुए खेतड़ी से विधायक जितेन्द्र ने कहा कि आज पूरे देश में ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान अद्वितीय है. जब 1947 में राजस्थान बना तब 13 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता था. आज 2023 में 24,000 मेगा वाट बिजली राजस्थान में पैदा हो रही है. सोलर एन्र्जी में राजस्थान पहले स्थान पर है. और सोलर में राजस्थान 14,000 मेगा वाट बिजली उत्पादन कर रहा है. सोलर एनर्जी में नवादा(अमेरिका) के बाद सौर ऊर्जा के विकिरण सबसे ज्यादा जैसलमेर में हैं. विधायक ने कहा कि अकेला जैसलमेर पूरे देश को बिजली दे सकता है. आज जो बिजली कटौती हो रही है यह कोयले के कारण हो रही है. किसानों को 100 यूनिट 2 महीने में फ्री मिल रही है, जिससे 29 लाख किसानों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं. एग्रीकल्चर में 9 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है.
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– राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में खेतड़ी से विधायक जितेन्द्र ने कहा कि राजस्थान में मेडिकल क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है. एसएमएस हॉस्पिटल में 450 करोड़ रुपए में शानदार टावर बन रहा है. इससे अत्याधुनिक सेवाओं के साथ रोगी को लाभ मिलेगा.
– एक बार फिर से सदन की शुरूआत हुई. इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती. पेपर लीक मामले की गंभीरता को देखते हुए परंपरा तोड़कर पेपरलीक के स्थगन पर चर्चा की मंजूरी दी है. इस दौरान स्पीकर ने कहा कि हमें पेपर भर्ती प्रक्रिया से परीक्षाओं के पैटर्न पर चर्चा की जरूरत है.
– विधानसभा में पेपरलीक मामले को लेकर मंगलवार को एक बार फिर हंगामा हो गया. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सदन में शिक्षा मंत्री के जवाब के विरोध करते हुए बायकॉट करने की घोषणा की. इस बीच मंत्री शांति धारीवाल ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि आप एक बार पूरा जवाब तो सुन लीजिए, इस पर कटारिया ने कहा कि क्या जवाब सुन लें. इस बीच दोनों के बीच थोड़ी गर्माहाट दिखी. इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे कारण स्पीकर ने 1 बजकर 57 मिनट पर 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया.
– उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने शिक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि प्रदेश में 18 महीनों में 28 परीक्षाएं हुई. इनमें 1 करोड़ 20 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे. जिनमें 400 करोड़ रुपए इन छात्रों ने परीक्षा का शुल्क दिया. अब तक 16 परीक्षाओं का पेपर आउट हो गए. सदन में सवाल उठाते हुए राठौर ने कहा कि सेंकड ग्रेड पेपर का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका किस-किस का फेसबुक अकाउंट चलाता है. इसकी जांच हो जाए तो मामला और सामने आ जाएगा.
– शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजस्थान में वर्ष 2013 और 2018 के बीच में RAS प्री 2013, LDC भर्ती परीक्षा 2013, कनिष्क लेखागार एवं तहसील लेखागार भर्ती 2014, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 इन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए. मंत्री बीडी कल्ला ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान हुए पेपर लीक के बाद पूरे देश में हुए पेपर लीक की जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा 2023, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022, जेई सिविल परीक्षा, पूणे में सेना भर्ती 2021 में लीक हुई. पंजाब में नायब तहसील परीक्षा 2022, गुजरात में क्लर्क भर्ती परीक्षा 2021 समेत कई परीक्षाओं का उदाहरण देकर पेपर लीक की घटनाओं का ज्रिक किया.
– शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में बताया है कि राज्य में 182 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, जिसमें से 145 भर्तियों में नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है. 21 भर्ती परीक्षाओं के भर्ती परिणाम जारी कर दिए गए हैं. सात परीक्षाओं के इंटरव्यू अभी बाकी है. बाकि 9 भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है. किंतु परिणाम जारी करना अभी शेष है. इनमें ऐसी भर्तियां है जिनमें विशेषवार एक से अधिक परीक्षाएं आयोजित की गई है. जैसे आरपीएसी द्वारा 57 भर्तियों के लिए 321 परीक्षाएं संपन्न करवाई गई.
– वर्ष 2022-23 में वन रक्षक सीधी भर्ती 2020, राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ शिक्षक भर्ती 2022 को पेपर लीक होने के कारण निरस्त किया गया. पेपर लीक को रोकने एवं भर्तियों को समयबद्ध रूप से संपादित करने एवं सुधार के लिए 2 समितियों का गठन किया गया. पहली महेंद्रलाल कुमावत, पूर्व आरपीसएसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में 10 अप्रेल 2021 में गठित की गई. दूसरी समिति माननीय न्यायाधीश विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में 31 जनवरी 2022 को समिति गठित की गई. शिक्षा मंत्री ने बताया कि रीट 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया.
– शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी रीट 2022 का सफलपूर्वक किया गया. इसके लिए निम्न कदम उठाए गए. इसके लिए रीट लेवल-1 एवं लेवल-2 केवल पात्रता परीक्षा एवं पात्रता आजीवन जिससे आगामी रीट पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो सके. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परीक्षा संचालन समिति का गठन किया गया. कम से कम अतिरिक्त कलेक्टर स्तर का अधिकारी जिला समन्वय कॉर्डिनेटर बनाया गया है. राजकीय शिक्षण संस्थानों को ही प्राथमिकता से परीक्षा केंद्र बनाया गया है. अति आवश्यकता होने पर ही पुलिस सत्यापन के बाद ही निजी शिक्षण संस्थानों को केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया. जिला कोषागार को ही प्रश्न पत्र रखे जाने हेतु स्ट्रांग रूम बनाया गया.
– अनूपगढ़ से विधायक संतोष देवी ने किसानों की पाले के कारण खराब हुई फसलों को लेकर सरकार से राहत देने की बात कही. विधायक ने सरकार को बताया कि बीते दिनो खेतों में गिरे पाले के कारण फसल खराब हो गई. इसकी गिरदावरी करवाकर जल्दी राहत दी जाए
– चितौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान ने बिजली कटौती को लेकर सवाल पूछा, विधायक ने कहा विभाग वीसीआर काटकर अपनी जेब भर रहा है. किसान को बिजली नहीं मिली. ग्रामीण क्षेत्र में वीसीआर के मामले बढ़ रहे हैं. इन पर सरकार अंकुश लगाकर बिजली की पूर्ति करें.
– विधायक इंद्रा मीणा ने एससी, एसटी ओबीसी के आरक्षण पर सवाल पूछा. जनसंख्या के अनुपात के बारे में कहा कि इन जातियों को जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सरकारी सेवाओं में आरक्षण नहीं मिल रहा.
– विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरूआत हो चुकी है. अभी प्रश्नकाल चल रहा है. इस दौरान विधायक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं.
– विधायक अमृतलाल मीणा ने सवाल पूछा कि क्या फसल के दौरान किसान के मृत्यु होने पर मुआवजा रखने का विचार रखती है? इस पर राज्यमंत्री मुरारी लाल ने बताया कि किसान की कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा के प्रावधान है. इसके लिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी द्वारा सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है.
– नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रश्न काल के दौरान विद्या संबल योजना पर 4 अक्टूबर 2022 को निकाले गए आदेश को लेकर सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को यह रद्द की गई. सरकार को घेरते हुए कटारिया ने पूछा 4 महीने से इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. कितने आवेदन आए. इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई.
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