Rajasthan: आचार संहिता लगने से पहले CM गहलोत ने लिए महत्वपूर्ण फैसले, लंबे समय से की जा रही थी डिमांड

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Rajasthan Assembly Election 2023: आचार संहिता लगने से पहले CM गहलोत ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, देखें

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों (Rajasthan Assembly Election Date) का ऐलान कभी भी हो सकता है. ऐसे में सत्ता पर काबिज गहलोत सरकार (Ashok Gehlot) एक के बाद एक कई फैसले ले रही है. इसलिए आचार संहिता (Code Of Conduct in Rajasthan) लगने से पहले शुक्रवार को राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले (Ashok Gehlot Important Decision) लिए. जिनमें सुजानगढ़ (Sujangarh), मालपुरा (Malpura) और कुचामन (Kuchaman) को नए जिलों घोषित करना हो, नंदियों के लिए गौशालाओं में 12 महीने का अनुदान देने का फैसला हो या 500 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति से जुड़ा फैसला हो. सरकार लगातार आखिरी समय में कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है. सरकार ने शुक्रवार को बाकायदा एक आदेश जारी किया है, जिसमें आज पंचायती राज विभाग के सरकारी दफ्तरों का अवकाश कैंसिल किया गया और महत्वपूर्ण फाइलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को बुलाया गया है.

500 पर्यटक मित्र की नियुक्ति

सीएम गहलोत आचार संहिता लगने से पहले प्रदेशवासियों को एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं. इनमें शुक्रवार को 3 जिले भी शामिल है, वहीं ऐतिहासिक धरोहर के निर्माण-जीर्णोद्धार के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. सीएम गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में 500 पर्यटक मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा की. ये पर्यटक मित्र राजस्थान में देसी या विदेशी पर्यटकों की मदद करेंगे. .ये पर्यटन स्थलों के संबंध में सहायता, सुरक्षा व मेडिकल सुविधा और कानून व्यवस्था के लिए उचित मार्गदर्शन करेंगे. इनकी नियुक्ति राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए की जाएगी. पर्यटक मित्रों को मासिक 15,200 रुपए पारिश्रमिक मिलेगा. राज्य सरकार पर इसके लिए लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक वित्तीय भार आएगा.

278 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खुलेंगे , 556 पदों का होगा सृजन

प्रस्तावित प्रत्येक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पर 1-1 पशुधन सहायक एवं जलधारी का पद सृजित होगा. इस तरह कुल 278 पशुधन सहायक एवं 278 जलधारी की भर्ती की जाएगी. इस फैसले से ग्राम पंचायत स्तर पर पशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी.

गौशालाओं को मिलेगा 12 माह का अनुदान

गौशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और पूर्णतः ऑनलाईन कर दिया गया है. गौशालाओं को भरण-पोषण हेतु पात्रता की शर्त दो वर्ष पूर्व के पंजीयन के स्थान पर एक वर्ष का पंजीयन और न्यूनतम 200 गोवंश के स्थान पर 100 गोवंश किया गया है. सभी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत गौशालाओं हेतु निर्धारित घरेलू दर के ऊर्जा प्रभार का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रुप में वहन करने का निर्णय किया गया. गौशालाओं को गौवंश पालन के लिए गत साढ़े चार वर्षों में लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. चारे की बढती दरों और गौशालाओं की मांग पर भरण-पोषण हेतु सहायता राशि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह कर दी गई. गौशालाओं में अपाहिज और अंधे गौवंश हेतु वर्षभर भरण-पोषण अनुदान दिया जा रहा है.

नंदीशालाओं को 12 माह दिया जा रहा अनुदान

प्रत्येक पंचायत समिति में 1.57 करोड़ रुपये की लागत की पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला खोलने हेतु 651.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नंदीशालाएं खुलने से सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान हो सकेगा. नंदीशालाओं में देय अनुदान को 9 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया. गौशालाओं में आधारभूत सरंचना के लिए 221 गौशालाओं को 16.86 करोड़ रुपये स्वीकृत कर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करवाया गया.

राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन

राज्य सरकार ने कृषकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. गहलोत सरकार ने 21 लाख से अधिक किसानों का लगभग 15 हजार करोड़ रु का कर्ज माफ किया. इसी कड़ी में, सरकार ने प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देने एवं उनकी जमीन को कुर्की से बचाने के लिए गत अगस्त माह में ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक-2023’ पारित करवाया था. अब इसके तहत ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग’ का गठन किया गया है. यह आयोग बैंक एवं किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को समझाइश एवं बातचीत के माध्यम से निपटाएगा एवं कृषि ऋण से संबंधित विभिन्न सुझाव देगा.

विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में खुलेंगे नवीन व्यवसाय

प्रस्ताव के अनुसार आई.टी.आई. भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, किशनगढ़-अजमेर व राजसमंद में माईनिंग ट्रेड खोलने के लिए कार्यशाला कक्ष व सैद्धान्तिक कक्ष का निर्माण किया जाएगा. जिसमें 4.57 करोड़ रू से अधिक की लागत आएगी. इसी प्रकार महिला आई.टी.आई. अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक एवं आरआई केन्द्र जयपुर तथा बेसिक ट्रेनिंग सेंटर कोटा में इलेक्ट्रिक व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्यशाला और सैद्धान्तिक कक्ष का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 3.18 करोड़ रूपए से अधिक की लागत आएगी. इस निर्णय से राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण व तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे. उल्लेखनीय है इस संबंध में 2023-24 के राज्य बजट में घोषणा की गई थी.

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