राजस्थान में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, एक कलेक्टर और 3 जिलों के एसपी को हटाया
Big action by Election Commission: राजस्थान में आचार संहिता लगने के 48 घंटे बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने अलवर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुखराज सेन और 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है. सभी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी हुए […]
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Big action by Election Commission: राजस्थान में आचार संहिता लगने के 48 घंटे बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने अलवर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुखराज सेन और 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है. सभी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी हुए हैं.
गौरतलब है कि अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन लंबे समय से चुनाव आयोग की रडार पर थे क्योंकि आयोग द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों की पालना जिले में ठीक से नहीं हो रही थी. उन्होंने अलवर कलेक्टर के रूप में 17 मई को चार्ज संभाला था. करीब 5 महीने बाद उन्हें चुनाव आयोग ने हटा दिया है. उनका दायित्व फिलहाल उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत को दिया गया है.
आयोग ने चुनाव की अधूरी तैयारी पर जताई थी नाराजगी
29 व 30 सितंबर को केंद्रीय चुनाव आयोग की पूरी ब्रांच जयपुर पहुंची थी. इस दौरान चुनावी तैयारी को अंतिम रूप दिया जाना था. आयोग ने सभी स्तर पर तैयारी को चेक किया. इस दौरान अलवर की तैयारी अधूरी मिली. उसी दिन तय हो गया था कि अलवर कलेक्टर को बदला जाएगा. फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से सुधार का एक मौका दिया गया. लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ. अलवर जिले के कुछ अधिकारी जयपुर में डेरा जमाए हुए हैं. जिला कलेक्टर की अपने अफसरों पर लगाम नहीं थी. जिले के कुछ अफसर गोवा घूमने गए तो कुछ हैदराबाद, जिसका खामियाजा कलेक्टर पुखराज सेन को भुगतना पड़ा.
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3 जिलों के एसपी भी बदले गए
चुनाव आयोग ने राजस्थान के तीन जिलों के एसपी को भी हटाया है. इसमें भिवाड़ी एसपी करण शर्मा, हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और चूरू पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार मीणा शामिल है. तीनों ही एसपी सीमावर्ती जिले के हैं. चुनाव आयोग को शराब तस्करी समेत कई तरह की शिकायतें मिल रही थीं जिसके बाद यह सख्त एक्शन लिया गया है. चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद पूरे प्रदेश में खलबली का माहौल है. राज्यपाल के आदेश पर संयुक्त शासन सचिव अक्षय कोदर ने यह आदेश जारी किए है.
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