Ashok Gehlot announced 27 percent OBC reservation: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए किसी भी दांव को खेलने से नहीं चूक रहे. चाहे वह महंगाई राहत कैंप (Mahangai Rahat Camp) हो या 500 रूपए का सिलेंडर. हर घोषणा से उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं को फोकस करने की कोशिश की है. अब ऐसा ही एक और अहम घोषणा सीएम ने कर दी है. राजस्थान (Rajasthan News) में अब ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा. साथ ही जातिगत जनगणना कर एससी-एसटी आरक्षण के परीक्षण की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है.
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गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जो OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा. OBC वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा. इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे.
उन्होंने कहा कि SC-ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं. सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है. EWS वर्ग के 10% आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था. जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका.
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जनसभा को संबोधित दिया. इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाषण दिया. उन्होंने कहा कि राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू होगी. जिसका जितना हक होगा, उसे उतना मिलेगा.
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