डॉक्टरों का बवाल थमा तो अब पटवारियों का धरना शुरू, गहलोत के लिए बनी नई मुसीबत!

राजस्थान सरकार द्वारा 4.10.2021 को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ था, इस समझौते के बाद मांगों पर सहमति बनी और लिखित में इस पूरे मामले पर चर्चा भी की गई, और अब सरकार इस पूरे मामले पर लिखित में समझौता करने के बाद भी मुकर गई, और अब राजस्व विभाग के अधिकारी एक बार फिर से कार्य का बहिष्कार कर धरना देने लगे हैं ,और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर 24 अप्रैल के पहले सरकार द्वारा लिखित में किए गए 11 सूत्रीय मांगों वाले फैसले पर अमल नहीं किया गया तो और राजस्थान में सभी राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी तहसीलदार पटवारी कानूनगो भी हड़ताल पर उतर जाएंगे और मामला तूल पकड़ सकता है। फिलहाल बूंदी जिले के अगर बात करें तो बूंदी जिले में सभी तहसीलदार पटवारी कानूनगो हड़ताल पर उतर गए हैं । 2 दिन का अल्टीमेटम अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की गई तो यह 11 सूत्रीय मांगे लेकर सभी राजस्व विभाग के अधिकारी हड़ताल पर उतर जाएंगे।

इधर सीकर जिले में ऐसे ही हालात हैं। सीकर तहसीलदार संघ पटवार संघ और राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से पिछले 2 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रखा है आज दूसरे दिन भी विभिन्न संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से कार्य बहिष्कार किया गया और सीकर तहसील में संयुक्त रुप से संगठनों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया पटवार संघ के सदस्यों ने कहा है कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य 2021 को हुए समझौते पर क्रियान्विति नहीं होने के कारण राजस्व सेवा परिषद में सरकार के प्रति आक्रोश है और कर्मचारी निराश है।तहसीलदार सेवा के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति व 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने, कैडर पुनर्गठन कर आवश्यकता अनुसार नवीन पद सृजित करने, भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के पदों का फील्ड में 1:3 अनुसार गठन करने, पटवारी के पद को तकनीकी पद घोषित करने की मांग की। साथ ही राजस्व सेवा परिषद की समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर मजबूरन राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों द्वारा अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर भी जा सकते हैं।

The ruckus of the doctors stopped, now the strike of Patwaris has started, new trouble for Gehlot!