Budget: बजट में राजस्थान को क्या-क्या मिला, किसानों को कितना होगा फायदा? देखें

Budget 2024: जब भी सरकार के द्वारा बजट जारी किया जाता है हर वर्ग का व्यक्ति यही जानना चाहता है कि बजट में उसके लिए क्या है. तो चलिए बताते हैं कि राजस्थान से जुड़ी बड़ी घोषणाएं क्या हैं, और राजस्थान वालों को क्या फायदा होगा. भारतीय समाज में चाहे शादी हो, या कोई और फंक्शन, सोना- चांदी काफी अहम माना जाता है. सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने से उपभोक्ताओं के साथ- साथ व्यापारियों को भी फायदा होगा?

जयपुर को जेम्स एंड ज्वेलरी की मंडी भी कहा जाता है. बजट में सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15 से घटाकर 6 प्रतिशत की गई है. इसका सीधा फायदा जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को होगा.जयपुर में हर साल करीब 5 हजार करोड़ का सोना-चांदी इंपोर्ट होता है. सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम होने से आम उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा. उपभोक्ता को करीब 9 प्रतिशत सोना-चांदी सस्ता मिलेगा. 

किसानों का क्या मिलेगा

वहीं किसान वर्ग के लोगों को भी इस बजट में राहत दी गई है. राजस्थान का देश में दलहन में दूसरा और तिलहन में तीसरा-चौथा स्थान है. हर साल 80 लाख दलहन का उत्पादन करता है. वहीं 82 लाख टन तिलहन का उत्पादन करता है. 60 लाख टन सरसों की पैदावार हर साल होती है. राजस्थान सरसों उत्पादन में देश में नंबर-एक पर है. ऐसे में इस घोषणा का फायदा प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा होगा. किसान की उत्पादकता बढ़ेगी तो उसकी आय में भी वृद्धि होगी.

इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी

इसके अलावा जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. ये 1578 एकड़ जमीन में विकसित किया जाएगा. इस पर 922 करोड़ रुपए की लागत आएगी. इसके लिए 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी कर दी है. राज्य सरकार ने अपने बजट में इस प्रोजेक्ट के वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 275 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है.जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र यानी जेपीएमआईए को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर यानी डीएमआईसी के पास विकसित किया जा रहा है. यह प्रोजेक्ट जोधपुर और पाली शहर से 30 किलोमीटर की बराबर दूरी पर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर लाइन पर मारवाड़ जंक्शन से 60 किलोमीटर दूर है.

कितना पैसा मिलेगा

इसके अलावा राजस्थान में विकास को लेकर केंद्र से ज्यादा पैसा मिलेगा. केंद्र से राजस्थान को इस बार टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 73,504 करोड़ रुपए मिलेंगे. निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट में स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में यह जानकारी दी गई है.पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 66,556 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. इस साल इस राशि में करीब 7 हजार करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है. केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026 प्रतिशत है.