एनडीए सरकार इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी. बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा. वहीं, बजट पेश करने की तारीख 23 जुलाई है. जिसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी है. सत्र की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है. यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा. बता दें कि इसी साल फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था. केंद्र के इस बजट से राजस्थान को भी काफी उम्मीदें हैं. प्री-बजट मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) के सामने राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने प्रदेश की मांगे रखीं.
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उन्होंने राजस्थान के 21 जिलों की जय परियोजना ERCP को जल्द ही मूर्त रूप देने की मांग रखी. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में संचालित 'जल जीवन मिशन' मिशन को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग करने की अपील की.
संभावना जताई जा रही है कि इस बार के बजट में प्रदेश के लिए कृषि, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में सौगात मिल सकती है. राजस्थान की वित्त मंत्री ने ऊर्जा कंपनियों को विशेष सहयोग दिए जाने की मांग भी रखी है. इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में लंबित 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं को जल्द ही मूर्त रूप देने के विषय को भी रखा.
अंतरिम बजट में मिली थी ये सौगात
बता दें कि इस साल के अंतरिम बजट में राजस्थान के लिए कोई नई योजना नहीं थी. हालांकि इसके मुताबिक केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को इस बार ज्यादा पैसा मिलेगा. वहीं, राजस्थान के पर्यटन विकास और ब्रांडिंग के लिए राजस्थान को ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा.
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