सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे किरोड़ी लाल मीणा, धरना स्थल पर टेंट लगना शुरू

Rajasthan political news: राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर-आगरा हाईवे पर पिछले 3 दिन से 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. पेपर लीक के मामले को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा अब राज्य सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं. धरना स्थल पर टेंट लगना भी शुरू हो गया है, क्योंकि सर्द भरी रात में बिना छत के रहना मुश्किल है. ‌वहीं खराब मौसम को देखते हुए सांसद धरना स्थल पर सैकड़ों लोगों को रोकने के लिए टेंट की व्यवस्था करवा रहे हैं. मीणा ने कहा कि जब तक सरकार पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच समेत चार मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका धरना जारी रहेगा.

सांसद किरोड़ी लाल ने कहा कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है. जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिन लोगों ने प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ा है, उनको सीएम अशोक गहलोत क्लीन चिट दे हैं. ऐसे में पेपर लीक मामले की सिर्फ सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम यही धरने पर बैठे रहेंगे. वहीं गुरुवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर धरनास्थल पर ध्वजारोहण भी किया. 

बता दें मंगलवार को सांसद किरोड़ीलाल मीणा अपने हजारों समर्थकों के साथ विधानसभा घेराव के लिए दौसा से जयपुर पहुंचे थे. इस दौरान जयपुर-आगरा हाईवे पूरी तरह जाम हो गया था. जिसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और सांसद किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की. जिसके बाद देर रात मीणा ने जयपुर-आगरा हाईवे को आम जनता के लिए खोल दिया था. लेकिन बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ धरना जारी रखा था.

वहीं लगातार बढ़ते विरोध के बाद बुधवार रात गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव धरना स्थल पर पहुंचे हैं. जहां किरोड़ी लाल और उनके समर्थकों के साथ समाधान की बातचीतकी. वहीं बीजेपी ने भी अब सांसद मीणा के धरने का समर्थन कर दिया है. बुधवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक रामलाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे.

यह हैं सांसद किरोड़ी लाल की मांगे
– शिक्षक भर्ती रीट, कॉन्स्टेबल, आरएएस समेत 16 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से 50 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है. इन सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है.

– राजस्थान में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं के शामिल होने की वजह से देश के युवाओं के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है. ऐसे में सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को ही 90% तक आरक्षण दिया जाए.

– सेवा मुक्त किए गए 28 हजार सीएचए संविदा कर्मियों को फिर से नौकरी पर बहाल किया जाए. वहीं सरकारी विभागों में रिक्त चल रहे लाखों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए. जिससे लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा.

– राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में दूसरे राज्यों की फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसे रोकने के लिए प्रभावी रणनीति के तहत कार्रवाई की जाए.

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